काठमाडौं । सीमा अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको एकसाता नबित्दै गृहले सीमा समस्याबारे बेइजिङसँग कुरा गर्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ ।

गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङका अनुसार कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार सीमा समस्यालाई हल गर्नेबारे बेइजिङसँग छलफल चलाउन आग्रह गरिएको हो ।

तर, परराष्ट्रलाई लेखिएको उक्त पत्रमा थप कुराहरु के छन् भन्ने बारे उनले खुलाएनन् । कार्यदलले दिएको सुझावलाई पत्रमा समेटिएको उनले जनाए ।

हुम्लामा सीमा समस्या रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषदले गृह उपसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा सीमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले हुम्लामा चीनले सीमा अतिक्रमण नगरेको तर, केही समस्या रहेको उल्लेख गर्दै गतसाता मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

नेपाल–चीन सीमा सन्धि भएको ६० औं वर्षगाँठको एकदिन गृहले परराष्ट्रलाई पत्र लेखेको हो । नेपाल र चीनबीच सन् १९६० मा सीमा सम्झौता भएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चीनका चाउ एन लाइले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

अक्टोबर ५, १९६१ मा तत्कालिन राजा महेन्द्र र चिनियाँ अध्यक्ष लिउ साइ चीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन चाहिँ अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । भारतसँग दार्चुला प्रकरण उत्कर्षमा पुग्दा सरकारले एकाएक हुम्लामा सीमा अतिक्रमणको कुरा उठाउँदै कार्यदल गठन गरेपनि विवाद सुरु भएको थियो । सत्तारुढ गठबन्धनमै यसबारे माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले फरक मत राखिसकेका छन् ।

चीनले भन्यो : सीमालाई लिएर विवाद छैन

नेपाल–चीन सीमा सन्धि भएको ६० औं वर्षगाँठको छेकोमा काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमालाई लिएर दुई मुलुकबीच कुनै विवाद नरहेको बताएको छ ।

‘हाम्रा सीमाहरु विवादबाट पूर्णरुपमा स्वतन्त्र छन् । ६० वर्षअघि नेपाल र चीनले मैत्रीपूर्ण सहमतिअनुसार सन्धि गरेका थिए’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘उक्त सन्धि मित्रताको गाँठो र आपसी हित र सहायताको सेतु बनेको छ ।’

सरकारले छानविन समिति गठन गरे लगत्तै पनि चीनले कुनै विवाद नरहेको बताएको थियो । तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि नेपाल र चीनबीच कुनै सीमा समस्या नरहेको बताएको थियो ।