काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजी हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार नितान्त राजनीतिक विषय भएकाले यसलाई कानुनी प्रश्न भन्न नमिल्ने जिकिर छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट ८ असारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने दाबी गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले संसद् विघटनपछि भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘मन्त्रीहरू हेरफेर हुनु, थपघट हुनु भनेको कार्यकारिणीको नियमित कार्य हो । यो नितान्त राजनीतिक विषय हो । तसर्थ, यसलाई कानुनी प्रश्न मान्न मिल्दैन । यसअघि संविधानसभा नभएको अवस्थामा तथा निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपालले पटकपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको हाम्रो आफ्नै अभ्यास छ ।’ त्यस्ता विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा अदालतबाट दरपिठ मात्रै हुने गरेका थिए । सो न्यायिक अभ्यासलाई अन्यथा हुने गरी निर्वाचन घोषणा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नपाउने गरी अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश शक्तिपृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पेस गर्दै संविधानले मन्त्रिपरिषद्को गठन आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार भएको दाबी गरेका छन् । उनले संविधानको धारा ७८ को १ ले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था भएकाले यो आफ्नो अधिकार भएको दाबी गरेका छन् ।

उनले उपधारा ४ मा पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाऊ गरेका छन् । ‘मैले जेठ ६ मा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रक्रियाबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गरी राष्ट्रपतिबाट जेठ ७ दिउसो ५ः०० बजेसम्मको समय दिई प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गर्न आह्वान भएकामा मैले १ सय ५३ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यको समर्थन भएको आधारसहित दाबी पेस गरेकोमा मलाई सो उपधाराबमोजिमको प्रधानमन्त्री हुन नदिने अभिप्रायले नेपाली कांग्रेसका सभापतिबाट मेरो दलका केही सदस्यसमेतको समर्थन भएको भनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्नु भएछ,’ जवाफमा भनिएको छ ‘दाबीकर्तालाई समर्थन गर्ने सदस्यहरू एक आपसमा दोहोरिएको र संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) बमोजिमको अवस्था आउन सक्नेसमेत देखी दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यको दाबीबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नभएको भनी राष्ट्रपति कार्यालयबाट सूचना जारी भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्पबमोजिमको प्रक्रियाले सार्थकता पाउन नसकेकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा भएको संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम मौजुदा प्रतिनिधि सभाको विघटन अपरिहार्य हुन पुग्यो ।’

प्रधानमन्त्रीले मुलुकको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न मन्त्रीहरूको हेरफेर तथा कार्य विभाजन गर्नुपर्ने दाबी उल्लेख छ । ‘धारा ८७ बमोजिमको योग्यता पूरा भएको हुनुपर्ने, २५ सदस्यभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् हुन नहुने, समावेशी सिद्धान्त कायम गर्ने तथा संसद्को सदस्य नभएका मन्त्रीको हकमा ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने भन्ने मात्र हो,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘सोबाहेक अन्य अवस्थामा कुनै किसिमबाट नियन्त्रण हुन सक्दैन र मिल्दैन ।’

‘मुलुकमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि तत्काल नै कार्यकारी निकायबाट निर्णय गर्नुपर्नेहुन्छ । प्रचलित कानुनबमोजिम मन्त्रीबाट निर्णय हुने विषयमा अन्य पदाधिकारीबाट निर्णय हुन मिल्दैन । त्यसैले नियमित कार्यकारिणी कार्य सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री छनोट गर्ने हो, लिखित जवाफमा भनिएको छ, आफूलाई सहज हुने, कार्य फस्र्योेट गर्ने सक्ने व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कार्य र अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो ।’ ‘दैनिक प्रशासनिक तथा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरी राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न संविधानले कुनै नियन्त्रण नगरेको अवस्थामा नियन्त्रण गरेको भनी गरिएको दाबी तथा ८ असार २०७८ मा सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश आफैंमा नेपालको संविधान, संवैधानिक कानुन तथा नेपालले अंगीकार गरेको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धतिविपरीत छ, ‘लिखित जवाफमा भनिएको छ । समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन ।