सिमकोट । स्थानिय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले शपथ लिने र पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा वडाध्यक्ष देखि पालिकाको अध्यक्षहरुले पहिलो निर्णय सार्वाजनिक गरेका छन ।

हुम्लाका कतिपय जनप्रतिनिधिहरु पदभार ग्रहण गर्दा तलबभत्ता नलिने घोषणा गरेका छन् । उक्त तलवभत्ता पाउने रकमबाट सामाजिक काममा लगानी गर्ने अदनचुली गाउँपालिका वडा ४का वडाध्यक्ष मनर्षि पाण्डेले घोषण गरेका छन । अदानचुली गाउँपालिकाको पहिलो बसेको बैठकले गरिब ,दुःखी र विपन्न, दलित, अपाङ्ग, शहिद, वेपत्ता, घाईते बिस्तापित परिवारका २० जना विद्यार्थी लाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि छात्रवृतिको दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी सर्केगाड गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि सपथ सँगै पदभारग्रहण गर्दै पहिलो बैठकमा सुत्केरीप्रोत्साहन भत्ता सँगै सबै नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाभरिका सुत्केरी हुने महिलालाई एक पटकका लागि १ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको नवनिर्वाचित अध्यक्ष ठान बाहादुर रोकायाले बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरबहादुुर रावतका अनुसार यसअघि सरकारले सुत्केरीलाई प्रोत्साहन र यातायात खर्च दिँदै आएको थप प्रोत्साहन अतिरिक्त गाउँपालिकाले थप्ने पहिलो बैठकले निणर्य गरेको बताउनुभयो ।

त्यसै गरि ताँजकोट गाउँपालिका नवनिर्वाच अध्यक्ष लालकेश जैशीले पहिलो बैठकबाट मदना देब माध्यामिक विद्यालयमा सञ्चालित हिमाली आवासीय छात्रबासलाई थप फराकिलो बनाउने, शैक्षिक गुणस्तर कायम गरि शिक्षाको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका गरिव बिपन्न दलित समुदायका बिद्यार्थीलाई आवासीय व्यवस्थापन गर्ने र बार्षिक २० जना बिद्यार्थीलाई नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार बजेटको व्यवस्थापन गाउँपालिकाबाट गर्ने पहिलो निर्णय भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद ढंकाले बताउनुभयो । एक वर्षमा २० जना बालबालिकालाई छात्रवृतीको व्यवस्था गरिने भएको अध्यक्ष जैसीले बताउनुभया ।

यसैबीच सिमकोट गाउँपालिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय भण्डारी (प्रतिरोध)ले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा फरक खाले निर्णय गर्नुभएको छ । सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व जवाफदेहिता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पहिलो बैठकमा निर्णय गरेको वडा २ वडाअध्यक्ष देवजङ बोहराले बताउनुभयो ।

ननिर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुको सपथ सँगै पदभारग्रहणको पहिलो बैठकमा गरेको निर्णय सम्बन्धी पत्र सार्वजनिक गरेपछि उनिहरुको कतिपयले आलोचना पनि गरेका छन् । अधिकाँस गठबन्धनबाट निर्वाचित भएका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भने निर्णयको बचाउ गरेका छन ।