काठमाण्डौं ।  अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विवादै विवादमा परेर एक वर्ष पुग्न सात दिनअघि पदबाट बाहिरिनु परेको छ। कार्यकालभरि  काण्डै काण्ड मच्चियो। उनी २०७८ असार २९ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका थिए। माओवादी केन्द्रका शक्तिशाली नेताका रूपमा परिचित शर्माले मन्त्री हुनासाथ अर्थ मन्त्रालयमा कर्मचारी यताउता गरे। अर्थसचिवदेखि भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका साथै मन्त्रालयका शक्तिशाली महाशाखामा कर्मचारी हेरफेर गरे। उनले मधुकुमार मरासिनीलाई साउन १२ मा अर्थसचिव बनाए। भन्सार विभागका नारायण सापकोटा र आन्तरिक राजस्व विभागमा शोभाकान्त पौडेललाई ल्याए।

त्यसपछि उनी अघिल्ला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न लागे। उनले भदौ २५ गते जनताभन्दा निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा हुने गरी प्रतिस्थापन बजेट ल्याए। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिस्थापन बजेटमा आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरे। सीमित उद्योगीलाई फाइदा हुने गरी फलामका कवाडी सामानमा भन्सार छुट गराए।

प्रतिस्थापन बजेटमा उनले  खेताला विज्ञ पूर्वनायबसुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई नै परिचालन गरेका थिए। कर र भन्सारमा लामो अनुभव भएका पूर्वनासु घिमिरेले करका दर हेरफेर गर्न थालेपछि कर्मचारीले अवरोध गरे। त्यसपछि आफूले भने जति वस्तुमा हस्तक्षेप गर्न पाएनन्। त्यसमा अवरोध गर्ने कर्मचारी परिवर्तन गरी अर्थमा अनुभव नै नभएका कर्मचारी ल्याएर व्यापारी घरानाको फाइदा हुने गरी बजेटमा करका दर, अन्तःशुल्क, भन्सार दर फेरबदल गराएका हुन्।

अमेरिकन सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्मा टेबल गर्ने बेला बिरामीको निहुँ पारेर पर्वततिर पुगे। जबकि एमसीसी टेबल गर्ने  नैतिक जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको नै थियो। उनी बाहिर हिँडेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले टेबल गर्नुपरेको थियो। पछि  एमसीसी अनुमोदन गर्न भने उनी समावेश भए।

विवादास्पद व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाहका नाममा विदेशबाट शंकास्पद रूपमा आएको ४० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि त्यो छुटाउन अर्थमन्त्री शर्मा नै अगाडि लागे। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरिरहेको बखत अर्थमन्त्रीले पैसा छुटाउन लिखित निर्देशन दिएका थिए। शाह शंकास्पद ४० करोड रकम फुकुवा गराउन २०७८ असारमै सर्वोच्च अदालत गएका थिए।

नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेको उक्त रकम झिक्न पाउने गरी उनले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्‍यो। बरु पाँच मुद्दा एकै प्रकृतिको रहेको भन्दै लगाउमा राख्न आदेश भयो। ती मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला अर्थमन्त्री शर्माले व्यापारी शाहको निवेदनमा तोक  लगाइदिए।

शंकास्पदरूपमा आएको ४० करोड राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि उनी गभर्नरप्रति खनिए।  शर्माले प्रतिशोधमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरिदिए। सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीलाई पुनस्र्थापित गरिदिएको छ ।

एमसीसी  र गभर्नरकै प्रकरणमा अर्थमन्त्री शर्माले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने थियो। तर त्यसबेला उनी अटेर गरी बसेका थिए। बजेटमा चलखेल गरेको बाहिरिँदा पनि उनले ठूलो दबाबपछि मात्रै राजीनामा दिएका हुन्। यद्यपि, उनले आफूले गल्ती नगरेको तर नागरिक समाजको आवाजलाई सम्मान गरेर राजीनामा दिएको बताए। ‘तथ्यमा गइदिनुहोला’, उनले भने।  यो समाचार अन्नपूर्णपोष्टमा प्रकाशित छ ।