नेपालचेक समचारदाता मंगलबार, आषाढ २९, २०७८
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलालाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका छन् । संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने भएकाले सर्वोच्चका फैसला पालना गर्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
सर्वोच्चको फैसलाले राज्यका मुख्य तीन अंगबीचको सन्तुलन खल्बल्याएको भन्दै ओलीले त्यसको समीक्षा भविष्यमा हुने बताए ।
‘लोकतन्त्रको रक्षा, विकास र सुदृढिकरणमा यी फैसला सहयोगी रहे कि असहयोगी ? राजनीतिक स्थायित्वलाई बल पुर्याए कि क्षति ? यसबाट दलीय व्यवस्था बलियो भयो कि कमजोर ? समग्रमा राजनीतिलाई अग्रगामी दिशा दिए कि पछाडि फर्काए ? समीक्षा भविष्यले गर्ने नै छ,’ ओलीले सिंहदरबारबाट राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा भने, ‘सर्वोच्चका फैसलाको समयले आफ्नो कसीमा घोटेर यिनको औचित्यबारे अग्निपरिक्षा गर्ने नै छ । संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले पालना गर्ने विषयमा पार्टी स्पष्ट रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा ह्वीप नलाग्ने लगायतबारे सर्वोच्चले गरेका फैसलालाई लिएर उनले असन्तुष्टि गरेका हुन् । उनले फैसलाका भाषालाई लिएर पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । फैसलाका कतिपय प्रावधान र त्यहाँ प्रयोग भएका भाषा–शैलीले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने सबैलाई चिन्तित तुल्याएको ओलीको भनाई थियो ।
