काठमाडौं : नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले पार्टीभित्र फेरि वाम एकताको प्रस्ताव गरेका छन्।

उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गरेर पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा नेता भुसालले एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय राजनीतिमा वाम बर्चस्व पुन: स्थापनको प्रस्ताव गरेका छन्।

उनले बैठकमा चार पेज लामो एकताको प्रस्तावसहितको फरक मत राखेका छन्। उनले त्यो प्रस्ताव पार्टी स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो हुँदै केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म लाने तयारी गरेका छन्।

उनले वाम एकता नगरेकै कारणले वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा १५० सिट गुमाउन परेको बताए।

उनले भनेका छन्, ‘अहिले नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी समेतले जितेका स्थानीय तह जम्मा ३४७ छन्। कम्तिमा १५० स्थानीय तह कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनका कारणले गुमेका छन्। त्यो क्षति हामी बाँचेका सबै कम्युनिष्टको नालायकी हो। फेरि निर्वाचन आउँदै छ।’

आगामी निर्वाचनमा मात्रै नभएर कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलनलाई धेरै पछिसम्म असर गर्ने उनले बताएका छन्।

‘स्थानीय तहको परिणामका आधारमा हेर्दा वाममोर्चा बनेको अवस्थामा संघीय संसदको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमा करिब १५० सिटसम्म ल्याउन सक्ने देखिन्छ। त्यसको अर्थ संसदमा दुई तिहाई भन्दा बढि हो। वाममोर्चा नबन्दा कम्युनिष्ट पार्टीले गुमाउने कुरा छर्लङ्गै छ। कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित हुने र नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा एमालेका विरूद्ध कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई नै प्रयोग गर्ने अवस्था देखिँदै छ’ उनको भनाइ छ।

उनले एमाले नेतृत्वमा मात्रै वाम एकताको पहलकदमी गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले पार्टीभित्रको विवादको कारणले ओलीले गरेको संसद विघटनको समेत विरोध गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘पार्टीभित्रका विवादको शिकार संसदलाई बनाउनु हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा राजनीतिक र संवैधानिक रूपले पुष्टि भैसकेको छ। त्यो इतिहास पनि भैसक्यो। इतिहासको त्यो मामिला पार्टी आन्दोलनको भविष्यको समेत दायित्व बन्न दिनु हुँदैन।’

यस्तो छ प्रस्तावको सम्पादित अंश

आज हामी निर्वाचनको सम्मुख छौँ। हामीले के बुझनु पर्छ भने केवल निर्वाचनले मात्रै अहिले देखा परेका सङ्कटको समाधान हुँदैन। दलाल पुँजीवादको ठाउँमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने कार्यक्रमका साथ कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतले मात्रै गुमेको अवसरलाई फर्काउन सक्छ। यो दायित्व सबै कम्युनिष्टहरूको काँधमा आएको छ। अर्थात्, सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिनु आजको सबैभन्दा ठूलो कार्यभार हो। साथै, के पनि अकाट्य छ भने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मात्रै त्यस्तो मोर्चा वा एकता बन्न सक्छ, र नेकपा एमालेले नै यसको पहलकदमी पनि लिनु पर्छ।

हामी निर्वाचनको सम्मुख छौँ। निर्वाचनका लागि प्राविधिक तयारी महत्वपूर्ण हुन्छन्। तर परिस्थिति जुन हदमा जटील र गम्भीर बन्दै गएको छ त्यसको समाधान  निर्वाचनका प्राविधिक योजनाको तयारीले गर्दैन। आज समयले हामीसँग धेरै उचाइबाट, निकै फराकिलो, बहुतै साहसीलो, असाध्यै दूरदर्शी पहलकदमी मागेको छ। व्यक्तिगत रूपमा हामी कहाँ रहन्छौँ वा रहन्नौँ, मैले के पाउँछु वा पाउन्न वा मेरो के हुन्छ भनेर होइन सिङ्गो कम्युनिष्ट आन्दोलन र क्रान्तिको रक्षाका लागि जे गर्नु पर्छ त्यसका लागि तयार भएर मात्रै यस परिस्थितिको सामना गर्न हामी योग्य हुनेछौँ।

अर्थात्, हाम्रो लोकतान्त्रिक स्थीरता, राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा, कम्युनिष्ट तथा वाम आन्दोलनको रक्षा, समृद्धि र समाजवादको रक्षाबाहेक हाम्रो अर्को कुनै स्वार्थ छैन भन्ने कुरा दुनियाँका सामु हाम्रा व्यवहारले पुष्टि गर्नु पर्ने भएको छ। मैले निर्वाचन अगाडि नै कम्युनिष्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिँदा करिब ६०० नगर/गाउँ पालिकाहरुमा जितिन्छ भन्ने आंकलनका साथ वाममोर्चाको प्रस्ताव गरेको थिएँ।

गत स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ। अहिले नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसमेतले जितेका स्थानीय तह जम्मा ३४७ छन्। कम्तिमा १५० स्थानीय तह कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनका कारणले गुमेका छन्। त्यो क्षति हामी बाँचेका सबै कम्युनिष्टको नालायकी हो। फेरि निर्वाचन आउँदै छ।

स्थानीय तहको परिणामका आधारमा हेर्दा वाममोर्चा बनेको अवस्थामा संघीय संसदको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमा करिब १५० सिटसम्म ल्याउन सक्ने देखिन्छ। त्यसको अर्थ संसदमा दुई तिहाई भन्दा बढि हो। वाममोर्चा नबन्दा कम्युनिष्ट पार्टीले गुमाउने कुरा छर्लङ्गै छ। कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित हुने र नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा एमालेका विरूद्ध कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई नै प्रयोग गर्ने अवस्था देखिँदै छ।

त्यसो भएमा आगामी निर्वाचनमा मात्रै होइन कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलनलाई धेरै पछिसम्म असर गर्नेछ। यसलाई कुनै बहानावाजीले ढाकछोप गर्न सक्दैन। त्यसलाई उल्ट्याउने र राष्ट्रिय राजनीतिमा वाम वर्चस्व पुनर्स्थापना गर्ने काम हाम्रालागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ। यो काम नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव हुने हुँदा हामीले नै त्यसको पहलकदमी गर्नु पर्छ।

फेरि वाम मोर्चा वा एकताको पहल गर्दा यसभन्दा पहिलेको एकता किन टिक्न सकेन भन्ने कुरा हामीले दुनियाँलाई बताउनु पर्छ। आरोप प्रत्यारोपका लागि अनेकौँ मुद्दा छन् तर त्यस एकताको प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी थियो। जतिसुकै जिम्मेवार भए पनि व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर गरिने अभियान दिगो र फलदायी हुँदैनन्। त्यस एकता प्रक्रिया मूलतः दुई जनालाई जिम्मा लगाएर वा दुई जनाले जिम्मा लिएबाटै विभाजनको बीउ रोपिएको थियो। त्यस कमजोरीले अरू घटनाहरूलाई जन्मायो। हामीले त्यसबाट शिक्षा लिनु पर्छ। प्रथमतः यस विषयमा हामी स्पष्ट हुनु पर्छ।

पार्टीभित्रका विवादको शिकार संसदलाई बनाउनु हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा राजनीतिक र संवैधानिक रूपले पुष्टि भैसकेको छ। त्यो इतिहास पनि भैसक्यो। इतिहासको त्यो मामिला पार्टी आन्दोलनको भविष्यको समेत दायित्व बन्न दिनु हुँदैन। त्यसपछि घटनाक्रम छिटोछिटो विकसित भयो। अदालतले नेकपालाई विभाजित गरी दिएपछि साविक नेकपा एमालेको केन्द्रिय कमिटीको बैठक बस्नु पर्थ्यो।

अर्थात् फागुन २८ गतेको भेलालाई पार्टीको बैठक भन्नु हुँदैनथ्यो; प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा सांसदहरू अनुपस्थित हुनु हुँदैनथ्यो; आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीका विरूद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्न जानु हुँदैनथ्यो र २० प्रतिशत सांसदले पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेशका आधारमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन हुनु हुँदैनथ्यो। यी घटना प्रक्रिया पार्टीको विभाजनका लागि निमित्त कारण बने। विभाजनमा भएका यी कमजोरी जस्ताको त्यस्तै संस्थागत रूपले मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ।