काठमाडौं : कानून मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन रोकेको आरोप संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले लगाएका छन्।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले निजामती सेवा ऐन विधेयक आफ्नो मन्त्रालयबाट अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको दुई महिना बितिसकेको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालय हुँदै अहिले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गएर अड्किएको दाबी गरे।

कानून मन्त्रालयलाई कानूनअनुसार व्यवस्था मिलेको छ वा छैन भन्ने बारेमा मात्रै चासो दिन आग्रह गरे पनि त्योअनुसार काम अघि नबढेको उनको गुनासो छ। मन्त्री श्रेष्ठले बजेट भाषणमा आइसकेको विषय पनि अड्केको अड्कै भएको उल्लेख गर्दै देशको ब्युरोक्रेसीले किन यस्तो गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न नसकेको बताए।

‘राजनीतिमा सहमति जुटाउन जान्नुहुन्न भने समस्या नै आउँछ। त्यसकारण हरेक कुरामा कम्प्रमाइज गरेर भए पनि अघि बढौँ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रस्तावित भएको ऐन जुन छ, त्यसलाई एकएक अक्षर पढेर अन्तिम रुप दियौँ। सबैको सहमतिमा त्यसलाई अघि बढाउने जमर्को गर्‍यौं‚’ उनले भने, ‘मैले २ पटकसम्म विधेयक अघि बढाउन खोजेँ। तर विधेयकको रुपमा अघि बढेको २ महिना भइसक्यो हाम्रो मन्त्रालयबाट, त्यहाँबाट अर्थमा गयो, अर्थले पनि कति दिन अड्कायो, एउटा संघीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका लागि ५ महिना विषयगत समितिमा अड्कायो। हामी कसरी अघि बढ्छौँ त? हाम्रो ब्युरोक्रेसीले किन यस्तो गरिरहेको छ?’

उनले राजनीतिक नेतृत्वसमेत अघि नबढेको बताए।। ‘मैले तदारुकताका साथ दर्ता गरेर मात्रै त हुँदैन रहेछ। अर्थबाट कानूनमा जान समय लाग्यो, कानूनमा गइसकेपछि फेरि अहिले त्यहाँ पनि बहश शुरु भयो‚’ उनले भने‚ ‘मैले कानून मन्त्रालयलाई भने तपाईंहरूको काम संविधानसम्मत छ कि छैन हेर्ने हो, बाँकी राजनीतिक काम त हाम्रो मन्त्रालयले हेर्छ भनेको छु। त्यसो भन्दा पनि अहिलेसम्म त्यहाँबाट पठाइएन।’

मन्त्री श्रेष्ठले अहिले प्रदेशमा गएका निजामती कर्मचारी समायोजनको समस्या आइरहेको बताए। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले विसं ०६२/६३ को परिवर्तनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न राज्ययन्त्रका विविध पक्षले आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाए।

उनले  पुरानो मनासिकता र नयाँ विकासको सन्दर्भमा आत्मसात गर्नुपर्ने समस्याहरू रहेको बताए।

उनले भने, ‘मैले त्यसमा अडान लिएको छु तर आउन किन ढिला भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझेको छैन। यो राज्ययन्त्र नै यस्तो राज्ययन्त्रजस्तो महशुस भइरहेको छ कि यो परिवर्तन, ०६२/६३ को त्यत्रो ठूलो जनक्रान्ति ७ वर्ष लामो संघर्षपछि भएको परिवर्तनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र त्यो ढंगले अघि बढ्न, यो राज्ययन्त्रका विविध पक्षहरूमा किन हिच्किचाहट? मलाई त्यो अचम्म लागेको छ।’

मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा ट्रेड युनियनका सम्बन्धमा कुनै हक, अधिकार कटौती नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा कुनै कटौती नगर्ने बरु त्यसलाई अघि बढाउन आवश्यक काम गर्ने पनि दाबी गरे।

‘म यो वचनबद्धता प्रकट गर्छु की ट्रेड युनियनका सम्बन्धमा कुनै हक, अधिकार कटौती हुँदैनन्‚ मेरो कार्यकालमा हुँदैनन्। म त्यो गर्दिनँ। सबैलाई सम्मानका साथ अघि बढाउने प्रयत्नमा म रहन्छु। वृत्ति विकासमा कुनै कटौती हुँदैन। बरु त्यसलाई अघि बढाउन के गर्नुपर्छ, त्यो गर्छु‚’ उनले भने‚ ‘म कानून मन्त्रालयबाट आयो भने तत्काल पठाइदिन्छु तर त्यहाँ माननीयज्यूहरूले नासुको समस्या यो भएन भन्नुभयो भने त्यहीँबाट सम्बोधन गरेर पारित गराउँछु।’

मन्त्री श्रेष्ठले संघीय कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि एकाकार गरेर लैजाने प्रयास मन्त्रालयले गरिरहेको दाबी गरे।