सिमकोट । संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको संशोधन नभएसम्म नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिको अगुवाईमा देशभरका विद्यालय असोज ३ गतेबाट बन्द हुनुका साथै विरोधमा उत्रिएको समयमा हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाले नियमीत पठनपाठन गराउन निर्देशन दिएको छ ।

गाउँपालिकाले मङ्गलबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक विदाको दिन बाहेक अन्य दिनमा नियमीत पठनपाठन गराउन पालिका मातहतका मावि, निमावी र आधारभूत विद्यालयलाई जानकारी दिएको हो । गाउँपालिकाले भनेको छ संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरुको सेवा, सुरक्षा, र वृति विकास लगायतका हकहितका विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा भएको अस्पष्टता विरुद्ध देशभरका विद्यालय बन्द गर्नुका साथै शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिने जानकारी प्राप्त भएपनि विद्यालय बन्द नगर्न गाउँपालिका जनाएको छ ।

शिक्षक वर्गबाट उठाइएका विभिन्न माग र आवाजहरु एकदमै यर्थातपरक र जायज भएतापनि स–साना बालबालिकाको अध्ययन गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई ध्यानमा राखी पठनपाठनको कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिई यहाँहरुको माग र मुद्दाको विषयमा केन्द्रमा छदफल भइरहेकाले बालबालिकाको पठनपाठनमा बाधा वा असर नपर्ने गरी विद्यालय नियमीत गर्न नाख्मा गाउँपालिकाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकको समस्या देशभरको भएपनि विद्यालय बन्द नगरी पढाइ सञ्चालनमा राख्न गाउँपालिकाले पालिकाभित्र रहेका सबै विद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । नाम्खा गाउँपालिकामा एउटा माध्यमिक र १५ आधारभूत विद्यालय रहेका छन् । यता सोही गाउँपालिका–६ को लिमीका दुईवटा विद्यालयमा भने कुनै समस्याले नरोकी नियमित पठनपाठन जारी भइरहेका छ ।

महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलका कार्यक्रम घोषणा

विधेयकमा रहेका प्रावधानहरूमा असहमति जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले विभिन्न २० वटा माग तेर्स्याएर आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको हो ।

देशभरका ३० हजार विद्यालयका ६० लाख विद्यार्थीको पढाइमा गम्भीर असर पर्ने गरी शिक्षकहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा असोज ३ गतेबाट अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने शिक्षकहरुले चेतावनी दिएका छन् । महासंघको आन्दोलनलाई सबै राजनीतिक दलको शिक्षक संघ–संगठनका साथै निजी विद्यालयका शिक्षकको संस्था निजी विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) समेत समर्थन गर्ने भएको छ ।

महासंघले लामो समयदेखि राहत, साविक उमावि, अस्थायी, करार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारलगायतका शिक्षकलाई विशेष प्राथमिकतासहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध गरी यो मुद्दाको सम्पूर्ण सम्बोधन हुनुपर्ने, संघीय सरकारले दरबन्दी सिर्जना गरी सबै कर्मचारीलाई अविलम्ब स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा राखी त्यहाँ कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रस्ताव राख्नुपर्ने माग उठाइरहेका छन् ।

निजामती सरहको तलब सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, शिक्षको आवधिक बढुवा गर्नुपर्ने, प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर हुनुपर्ने, शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेसागत विकासलगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र वृत्ति विकासका लागि शिक्षक सरुवा पालिकामार्फत नभई संघले गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ । स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने महासंघको ठहर छ ।

महासंघको मागमा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई त्यहाँ कार्यरत निजामती कर्मचारीसरह दुर्गम भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अभिभावक बाहुल्य हुने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न नहुने, निजी विद्यालयको शिक्षकको सेवा सुविधा सुनिश्चितताका लागि शिक्षकको रेकर्ड जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा राख्नुपर्ने, शिक्षकको ग्रेड वृद्धि र बढुवा रोक्काको अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा र सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा प्रदेश निर्देशनालयको प्रमुखमा राखिनुपर्ने उल्लेख छ ।