सिमकोट । हुम्लामा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा अझै कमी आउन सकेको छैन् । प्रहरीमा उजुरी परेर कारवाही हुन थालेपछि पनि मानव अधिकार घटनामा कमी आउन नसकेको इन्सेक हुम्लाले जनाएको छ ।

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ का लागि सङ्कलन गरिएका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित घटनाहरूको विहिबार भएको प्रकाशन पूर्व वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम २७ घट्ना इन्सेकको अभिलेखमा उल्लेख गरिएको इन्सेक हुम्ला प्रतिनिधि नन्द सिंहले बताउनुभयो । जसमा सम्मानित रूपले बाँच्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित आठ, बलात्कार, बलात्कार प्रयास र यौन दुव्र्यवहारका आठ, हत्याको दुई, जातीय विभेदका तीन, वेपत्ताको एउटा, मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको एउटा, बाल विवाहको एउटा, बहु विवाहको एउटा र घरेलु हिंसाको एउटा गरी २७ घट्ना हुम्ला प्रतिनिधि सिंहले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ का लागि सङ्कलन गरिएका मानव अधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित घटनाहरूको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमका क्रममा विगतका वर्षहरुको तुलनामा पछिल्ला केही वर्ष यता मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु बट्दो क्रममा रहेको इन्सेकको अभिलेखले देखाएको हो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनु भएका कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य कलबहादुर हमालले इन्सेकले तयार पारेको प्रतिवेदन माथि प्रकाश पार्दै घटना सङ्कलनमा इन्सेक बाहेक अन्य संस्थाले यथार्थ घटना सङ्कलन नगरेको बताउनुभयो । सत्य, तथ्यपूरक घटना सङ्कलनले इन्सेक विश्वसनियताको पात्र बनेको प्रदेश सभा सदस्य हमालले बताउनुभयो । इन्सेकले द्वण्द्वकालमा गरेका सकारात्मक पक्षलाई झल्काउदै इन्सेककै कारण मानव अधिकारको सुनिश्चितता भएको उहाँको भनाइ थियो ।

नेपालमा विगतमा नागरिकले स्तन्त्रता, समनता, सुनिश्चिता र मानव अधिकारको प्रत्याभूति नगरेको बेला पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न संघसंस्थाहरूले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कार्य गर्दा नागरिकले मानव अधिकारको प्रत्याभूतिको अनुभूति र महसुुस गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद पोख्रेलले बताउनुभयो । राज्यपक्षबाट भएका र हुन सक्ने सुरक्षा सम्वेदनशिलतालाई मध्ये नजर गर्दै आगामी दिनहरूमा उक्त घटना हुन नदिने कार्यक्रममा प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

गाउँघरमा मानव अधिकार उलङ्घनका घटनाहरू लुकेर रहेकोले ति घटनाको पनि खोजी गर्न इन्सेक हुम्लाका प्रतिनिधि सिंहलाई कार्यक्रममा उपस्थित वक्ताहरुले बतानुभयो । एक पटक घटेको घटना पुनः नदोहिरिने गरी इन्सेकले सङ्कलन गर्नुका साथै न्यायको पहुँजसम्म पुर्याउन इन्सेकलाई सुझाव समेत दिइएको थियो ।