सिमकोट । कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत हुम्लामा रहेका सरकारी कार्यालयको फागुन मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यस्तै चालुतर्फ भने २० प्रतिशत खर्च भएको हो ।

उपभोक्ता योजना सम्झौताका लागि ढिलासुस्ती हुँदा आर्थिक वर्ष सुरु भएको ९ महिना बितिसक्दा पनि जिल्लामा बजेट खर्च हुन नसकेर खुम्चिएको छ । हुम्लामा हिउँद याममा हिमपात भएर चिसो बढी हुने र सम्झौता पनि ढिला हुनुका कारणले पनि सोचअनुसारको खर्च हुन नसकेको प्र्रदेश लेखा इकाई कार्यालय हुम्लाका प्रमुख रामदत्त पाण्डेले बताउनुभयो । कार्यविधि आइपुगेका कार्यालयको उपभोक्ताबाट गरिने कामका लागि उपभोक्ता समयमै सम्झौता गर्न नआएको कारण खर्च कम हुनु पुगेको प्रमुख पाण्डेले बताउनुभयो ।

हिउँदे महिनामा विकास निर्माणका काम चिसोको कारण गर्न नसकिनु र बेलैमा कार्यविधि नपुग्नु यसको बाधक रहेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयबाट तय गरिएका कार्यक्रमको अख्तियारी जिल्लामा ढिला आइपुग्ने र त्यसलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यविधि समयमै आइ नपुगेको कारण खर्चको अवस्था दयनीय देखिएको हो । अहिले अख्तियारी आएर तल्लो क्षेत्रमा काम भइरहेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार, पुँजीगत शिर्षकमा विनियोजन गरिएको १ अर्ब १३ करोड ८१ लाख १६ हजार बजेटमा, १६ करोड ८४ लाख ४७ हजार मात्र खर्च भएको छ । भने चालु तर्फको तलब, भत्तामा ७१ करोड ४१ लाख ३७ हजार ९ सय बजेटमा, २२ करोड ४५ लाख ५० हजार खर्च भएको छ ।

यस्तै प्रदेश मातहत जिल्लामा रहेका कार्यालयगत खर्चको विवरणमा, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयले पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको रु ९ लाख १२ हजारमा रु ४ लाख ९० हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको देखिएको छ । डिभिजन वन कार्यालयले रु ४८ लाख ४८ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा रु १ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक पाण्डेले बताउनुभयो । त्यसैगरी खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयले रु २८ करोड ९४ लाख ४१ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा रु १ करोड ६८ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कृषि विकास कार्यालयको रु ३५ लाख ६४ हजारमा रु २ लाख ५२ हजार ४ सय ३१ खर्च गरेको छ । यता पूर्वाधार विकास कार्यालयमा विनियोजन भएको रु १ अर्ब १५ करोड ३३ लाख बजेटमा रु १० करोड ५७ लाख ९५ हजार खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास कार्यालयको रु २८ लाख ४५ हजार बजेटमा रु ३ लाख ४६ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ खर्च भएको छ । भने स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा विनियोजन भएको रु १० करोड ४९ लाख १९ हजार रुपैयाँमा रु २ करोड २९ लाख ८१ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा इकाईका प्रमुख पाण्डेले बताउनुभयो ।