सिमकोट । जल्लाका पाँच वटा अधिकारीकर्मी सङ्गठनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोद कुमार पोखरेल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पेश गरेका छन् । अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउने सन्दर्भमा उक्त ज्ञापनपत्र पेश गरिएको हो ।

अधिकारकर्मीहरुले पेश गरेको ज्ञापन पत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट सन १९९८ जुलाई १७ मा यो विधान पारित भएको र नेपालको सन्दर्भमा दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्न घच्च घच्याउनु यो दिवस मनाउनुको मूल उद्देश्य रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरि ज्ञापनपत्रमा यसका अतिरिक्त विगतमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि यो दिन छलफल गर्न वाञ्छनीय रहेको उल्लेख गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न एक सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरि सकेको र दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भई सकेको अवस्थामा नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्रमा नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

रोम विधान अन्तरगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप नहुँने जनाईएको छ । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने भएको कारण राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र संबद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको ज्ञापन पत्रमा जनाईएको छ ।

पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान ) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य स्मरण गरिएको छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाका क्रममा नेपालको विगतका समिक्षाहरूमा आएको सुझाबहरू मध्ये रोम विधान पारित गर्नको लागि धेरै राष्ट्रहरूले गरेको सुझाबहरूप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराउन गराउदै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री माननीय उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैले नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ज्ञापन पत्रमा अनौपचारिक सेवा केन्द्र ( इन्सेक), बार एशोसियसन, महिला मावनअधिकार रक्षक, पत्रकार महासंघ र राष्ट्रिय मावन अधिकारी संगठनले हस्ताक्षर गरेर बुझाउनु भएको थियो । ज्ञापन पत्र बुझदै प्रजिअ पोखरेलले उल्लेख भएका बुँदा जायज भएको र यसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पठाउने जनाउनुभयो ।