सुर्खेत । नेपाली कांग्रेसका सभापति सेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेर आप्mनो उद्दण्डता प्रकट गरेको आरोप नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले लगाएका छन् ।

सरकारले केन्द्र र जिल्लामा गठित आयोगका संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट प्रदेश अध्यक्ष बोगटीले देशका लाखौंलाख भूमिहीन सुकुम्वासीहरुलाई जग्गाको मालिक बनाउने र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको भूमी सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग विघठन गरेर अत्याचार गरेको बताएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगले देशभरका लाखौ भूमिहिन, सुकुम्वासी जग्गाको लालपूर्जा वितरणको काम अघि बढाइरहेका बेला जनताको जनादेशलाई लत्याएर सर्वोच्चको परमादेशबाट गठन भएको सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेर जनविरोधी काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘राज्यको यति महत्वपूर्ण निकायलाई सर्बोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको बर्तमान गठबन्धन सरकारले नेकपा (एमाले) संगको राजनीतिक प्रतिशोध लिने नाउँमा उक्त आयोगको संरचनानै भंग गर्ने काम गरेको छ’ अध्यक्ष् बोगटीले भने, ‘सरकारको यो गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्ठ तथा उदण्ड कार्यबाट देशका समस्त भुमिहीन सुकुम्बासी माथि प्रहार भएको छ ।’

पूर्ववत सरकारले विगतमा थालनी गरेका जनमूखी कार्यलाई एकपछी अर्को खारेज गर्दै अघि बढ्न थालेको वर्तमान सरकार भूमिहीन सुकुम्वासी, दलित, विपन्न तथा गरीव वर्गको हितमा छैन् र होइन भन्ने कुरा सबै सामु उक्त घट्नाबाट घामजतिकै छर्लङ भएको उनले बताएका छन् ।

गैरजिम्मेवार देउवा सरकारले गरेको गलत निर्णय सच्याउन, उदण्डता तथा गलत हर्कतबाट रोक्नका लागि दवाब सिर्जना गर्न हामी सबै सजग हुनेबेला आइसकेको उल्लेख गरेका अध्यक्ष बोगटीले

सबैखले गलत हर्कतको व्यापक खण्डन र दबाब सिर्जना गर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई सार्वजनिक अपिल गरेका छन् ।