काठमाडौं । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धाणर समितिले श्रमजीवि पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न सूचना विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

दुई दिनसम्म काठमाडौंमा बसेको बैठकले देशमा बढेको महंगी र अन्य क्षेत्रका कामदारको पारिश्रमिकमा वृद्धि हुँदा पनि श्रमजीवि पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २०७५ सालदेखि पुनरावलोकन नभएको भन्दै समितिले कार्यदल गठन गरेको समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कार्यदलमा समितिका सदस्यसचिव तथा सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक हमालसहित समितिका सदस्य गोपाल तिवारी, नेपाल पत्रकार महासंघको पुर्वमहासचिव इन्द्रबहादुर (उजिर) मगर, नेपाल प्रत्रकार महासंघको एकजना प्रतिनिधि र सञ्चार उद्यमी एशोसिएसनहरुको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधिलाई सदस्यको रुपमा रहने रहने निर्णय गरिएको छ ।

‘२०७५ सालदेखि श्रमजीवि पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकको पुनरावलोकन भएको छैन्’ अध्यक्ष अर्यालले भने, ‘पछिल्लो अवस्था र महंगी अनुसार पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरेर समितिले कार्यदल गठन गरेको हो ।’

एक महिनाको अवधी तोकेर गठन गरेको कार्यदलले श्रमजीवि पत्रकार ऐन २०५१ को पूर्णकार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणको विष्लेषण सहितको प्रतिवेदन समितिलाई पेश गर्नेछ ।
समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैंठकले कोरोना संक्रमणमा जोखिमा मोल्दै फ्रन्टलाइनमा रहेर नागरिकलाई सूचना र सन्देश प्रवाह गरिरहेका श्रमजीवि पत्रकारहरुका लागि विषेश राहत प्याकेज घोषणा गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ । कोरोना कहरका बीचमा कतिपय संचार प्रतिष्ठानले श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई पारिश्रमिक सेवा र सुविधा उपलब्ध नगराएको, अपायक पर्ने स्थानमा सरुवा गर्ने, कतिपय श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई सेवाबाट समेत हटाएको कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न बैठकले आग्रह गरेको छ ।

विश्वलाई आक्रान्त पार्ने गरेर फैलिएको कोरोना संक्रमणका बेला मानवीय हिसाबले पनि जागरिबाट निकाल्ने, पारिश्रमिक नदिने, न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य पार्ने, जबरजस्त विदामा बस्न लगाउने, अपायक सरुवा गर्ने जस्ता कार्यले आर्थिक समस्याका साथै मानसिक यातनाको सामना गर्न परिरहेकोले यस्ता कार्य तत्काल रोक्न समितिको बैठकले सम्बद्ध सबै पक्षलाई बैठकलाई आग्रह गरेको समितिका अध्यक्ष अर्याललले जानकारी दिए ।

बैठकले श्रमजीवि पत्रकारलाई तत्काल राहात प्याकेज उपलब्ध गराउन सरकार समक्ष माग गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा कोरोना संक्रमित श्रमजीवि पत्रकारलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने, कोरोना संक्रमणका कारण विस्थापित र रोजागरी गुमाएका श्रमजीवि, पत्रकारहरुलाई राहात स्वरुप लेखनवृति उपलब्ध गराउने र कल्याणकारी कोष कार्यान्वयन तत्काल गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
‘श्रमजीवि पत्रकार सम्बन्धि ऐन बनेको २५ वर्ष भइसक्दा पनि ऐनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको छैन्’ अध्यक्ष अर्यालले थपे, ‘समितिले बैठकमार्फत नेपाल सरकार, सञ्चार प्रतिष्ठान र सरोकारवाला निकाय सबैलाई ऐनको कार्यान्वयनका लागि अपिल गरेको छ ।’