सिमकोट । नेकपा एमालेको भातृ संगठन “मानव अधिकार एलाइन्स”  मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपालद्धारा पार्टीको निर्देशन बमोजिम जिल्लाका ७७ वटै जिल्ला अन्तरगत आज हुम्लामा पनि सत्ता गठनबन्धन सरकारको ध्यानकर्षण गरेको छ । संयुक्त सत्ता गठबन्धनको सरकार गठन भएको एक महिना पुरा हुन लागेपनि देशमा केही उपलब्धीमुलक नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्ला मार्फत प्रमानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा प्रमानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषदको कार्यालयलाई ध्यानकर्षण पत्र पठाएको छ ।

सरकार गठन भएको यस अवधिमा सरकारबाट भएका केही निर्णयहरुले मुलुकको मानव अधिकारको अवस्थामा गम्भिर प्रभाव पार्ने देखिएको हुँदा मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुले नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण गरेको मानव अधिकार एलाइन्सका जिल्ला उपाध्यक्ष तिर्थराज भण्डारीले जानकारी दिए ।

सत्ता गठबन्धको सरकारले मन्त्रि परिषदको बैठकको मिती २०७८ साउन १९ गतेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले नेपालको संविधानको धारा ३७ अन्तर्गतको आवासको हक, धारा ४० को दलितको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको विरुद्धको कार्य भएको हुँदा यो निर्णय फिर्ता लिई भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका आभारभूत मानव अधिकारको सम्मान गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गरेको उपाध्यक्ष भण्डारीले बताए ।

यस्तै दार्जुचामा महाकाली नदी तर्ने क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट तुइन काटी जयसिंह धामीको मृत्यु, देशभर फैलिरहेको कोरोना महामारीको नियन्त्रण गर्नका लागी मुलुकभरका पालिकास्तरमा परिक्षणको दायरा बढाउने, संक्रमितहरुको लागी भरपर्दो उपचार गर्ने,महामारी थप फैलिन नदिनका लागी प्रभावकारी कार्य गर्नुका साथै यथासक्य चाँडो सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई खोप उपलब्ध गराउने, गठबन्धन सरकारबाट साउन २४ गते भएका साँझा न्यूनतम कार्यक्रमले मुलुकमा दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने विषयहरु समेत समेटेको हुँदा उक्त विषयहरुको राष्ट्रिय सहमति विना कार्यान्वयन नभएको अवस्था र उठाइएका विषयहरुको उचित संबोधन गर्न नसकेकाले आमनागरीकमा पर्न सक्ने सम्भावित असरहरु प्रति सचेत रहन सरकारलाई ध्यानकर्षण गरीएको मानव अधिकार एलाइन्सका जिल्ला अध्यक्ष पदम हमालले बताए ।

स्थानीय तहरुको संविधान प्रदत्त स्वायत्त अधिकारहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराई यी तहहरुको क्षमता प्रवद्र्धनका लागी आवश्यक कार्य गरि स्थानीय तहसम्म मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र सुशासनको अनुभुति गराउन पनि ध्यानकर्ण गराएको अध्यक्ष हमालले बताए ।

संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई चाँडो व्यवस्थापन गर्न तथा दण्डहीनताको अन्त्यका लागी प्रभावकारी कदम चाल्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आर्चाय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्ला मार्फत प्रधानमन्धी तथा मन्त्रि परिषदको कार्यालयलाई ध्यानकर्षण गरीएको हो ।