काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा चीनसँग सिमाना जोडिएको हुम्लाको लोलुङजोङको विषय उठान भएको छ ।
पार्टी सभापति सरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँगका सिमाना विवादको विषय समावेश नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेस संस्थापन पषको बैठकमा आलोचा सहित उक्त विाष्यको उठान भएको हो ।
पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिकाका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार बिहान बोलाएको बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारले ल्याएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा चीनसँगको सीमा विवाद नउठाइएको भन्दै त्यसको आलोचना गरेको देउवा निकट स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुहरुसँग समाधान हुन बाँकी सीमाहरु कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने भनी उल्लेख छ । नेता निधिले अहिलेसम्म कुनै पनि राजदूतले व्यक्तिगत नाम नै ‘कोट’ गरेर खण्डन गर्ने काम नगरेको भन्दै कर्णालीको सीमा क्षेत्रमा भएको विवादलाई लिएर चिनियाँ राजदूतबाट भएको खण्डन पनि गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको कार्यक्रममा त्यस्ता गम्भीर विषयले स्थान नपाउनु दुःखत भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘यो गम्भीर विषय थियो, आफ्नै नेतृत्वको सरकार बन्दा यस विषयमा पनि केही बोल्नुपर्दथ्यो’ उनले थपे ।
‘‘लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय राख्दा यो किन परेन भनेर मैले कुरा राखेको हुँ, प्रधानमन्त्रीजीले सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच सहमति नभएकाले नराखिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले सीमा विवाद छानबिनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउने जानकारी दिनुभयो’, निधिले भने, ‘एउटा देशले सीमा मिच्दा कार्यक्रममा पर्ने, उस्तै अर्को देशले गर्दा उल्लेख नै नहुने हो भने त्यसले परराष्ट्रनीतिमा पनि सन्तुलन ल्याउन सक्दैन ।’
गएको वर्ष असोजमा हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमिमा चीनले सिमा मिचेर आप्mना भवन निर्माण गरेको विषय निकै चर्चामा आएको भएपनि त्यसका बारेमा अहिलेसम्म सरकारीतर्फबाट कुनै धारणाा नआएको भन्दै निधिले त्यो विषय स्थलगत अध्ययनबाट टुंगो लगाउने पर्नेमा जोड दिए ।
विवाद पछि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य समेत रहेका कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता जीवनकुमार शाहीको नेतृत्वको टोलीले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ स्थित लोलङजोङ क्षेत्रमा चीनद्वारा नेपाली सीमा मिचिएको ठहर गर्दै गत असोजमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्रीका केपी ओलीलाई समेत प्रतिवेदन पठाइएको थियो । पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतवासले शाहीको नाम उल्लेख गर्दै कांग्रेसलाई खण्डन पठाएको थियो ।
बैठकमा नेता शाहीले चीनले सीमा अतिक्रमण नगरेको प्रमाणित भए आफू राजनीतिबाट संन्यास लिने चेतावनी दिएका थिए । ‘त्यहाँ पटक–पटक अतिक्रमण भएको छ । मेरो नेतृत्वमा पार्टीले खटाएको टोलीले दिएको प्रतिवेदनले पनि सीमा मिचेको ठहर नै गरेको छ ।
‘नेपाल सरकार र चीन सरकारले नै यसको उच्चस्तरीय तहमा छानबिन गरी भविष्यमा यस्ता विवाद नआउने गरी समाधान होउन भन्ने हाम्रो माग हो’, कांग्रेसका कर्णाली प्रदेश संसदीय ददलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘दुई देशबीचको यो विवादलाई सरकारीस्तरबाट समाधान नखोजिए विवाद रहिरहने छ ।’