सर्वोच्च अदालतले बेलायतको प्रधानमन्त्री कार्यालयअगाडि आमरण अनशन बसेका तीनजना नेपालीको विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारका नाममा बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले सरकारी निकायको मौनता र अकर्मण्यताका कारण बेलायतमा अनशनरत नेपालीप्रति चासो नदेखाएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।  बेलायतमा रहेका गोर्खा सैनिकहरूले तलब सुविधा, पेन्सनसमेतको माग गर्दै समय समयमा आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्।

बेलायतस्थित नेपाली राजदूतसमेत संलग्न रहेको प्राविधिक समितिले पटकपटक छलफल गरी सन् २०१८ को मार्चमा वार्ताबाट नेपाल सरकारले समस्या टुंगाउने सहमति भएको थियो। तर, पनि सरकारले त्यस विषयमा वास्ता नगरेको भन्दै यही साउन २३ देखि बेलयातमा ज्ञानराज राई, धनबहादुर गुरुङ र पुष्पा राना घलेले आमरण अनशन सुरु गरेका हुन्।

तर, त्यसप्रति नेपाल सरकारले कुनै चासो नदेखाएको र आफ्नो मौनता र अकर्मण्यतालाई निरन्तरता दिइराखेकाले तत्काल निजहरूको जीवन रक्षार्थ तथा अन्य बेलायती सेनाका भूपूसैनिक र निजका परिवारको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक सुनिश्चित गर्दै संविधानको धारा १६ र १८ अनुसार नेपालमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले नागरिकको जीवन सुरक्षाको दायित्व सरकारको रहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ। ‘जीवन सुरक्षा जस्तो गम्भीर विषयमा नेपाल सरकारले तत्काल ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ। मानवअधिकार र मावीय दृष्टिकोणले हेर्दासमेत मानिसको बाँच्न पाउने हक प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण रूपमा रहेको हुन्छ,’ सर्वोच्चद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘जीउज्यान जस्तो संवेदनशील विषयको अवस्था समेतलाई विचार गर्दा अननशनमा बसेका व्यक्तिको तत्काल जीवन रक्षाको आवश्यकता रहेको र सो व्यवस्था मिलाउने नेपाल सरकारको दायित्व भएकाले बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमामार्फत धनबहादुर गुरुङ, ज्ञानराज राई र पुष्पा राना घलेसमेतको जीवन रक्षार्थ जे गर्नुपर्छ आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।’ बेलायतमा आमरण अनशनरत नेपालीको जीवन रक्षाको माग गर्दै अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। यसैबीच, बिहीबार नै आमरण अनशन बसेकाहरूले अनशन तोडेका छन्।