काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सहज बनाउने गरी मंगलबार ल्याएको अध्यादेशअनुसार नै निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । तर, आयोगमा दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा प्रस्तावित दुवै दलको नाम भने अन्य दलसँग मिल्दोजुल्दो भएको भन्दै आयोगले प्रस्ताव गरिएकै नाम दर्ता गर्न अनिच्छा देखाएको छ ।

सो अध्यादेश बुधबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको महन्थ ठाकुर समूहले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोगले सो निवेदनउपर अध्ययन सकेर १० दिनभित्रमा दर्ताको काम टुंग्याइने जनाएको हो ।

नेता नेपाल अध्यक्ष तथा झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेतासहित ९५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहनेगरी नेकपा एमाले (समाजवादी) नामको दल दर्ताका लागि आयोगमा दर्ता नम्बर ४३३ मा एउटा निवेदन परेको छ । तर, सो नाममा भने आयोगले दल दर्ता गर्न इन्कार गरेपछि नेपाल समूहले दलको नाम नेकपा एकीकृत (समाजवादी) राख्ने सहमति गरेको हो ।

त्यस्तै, निर्वाचन चिह्न कलम राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यस्तै, ठाकुरको नेतृत्वमा जसपा (लोकतान्त्रिक) नामको दल दर्ताका लागि दर्ता नम्बर ४३४ मा निवेदन दर्ता भएको छ । सो दलमा २५ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य तोकिएको छ । ठाकुरलाई अध्यक्ष र राजेन्द्र महतोलाई वरिष्ठ नेता प्रस्ताव गरिएको छ ।

सो दलको नाममा समेत आयोगमा उपेन्द्र यादवले उजुरी गरेपछि आयोगले अर्को नाम ल्याउन भनेको छ । ‘आयोगले दल दर्ताका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसक्यो तर दुवै दलले नाम फेरेर नयाँ निवेदनसाथ आउनुपर्नेछ । त्यसपछि आवश्यक कागजातको अध्ययन गरेर आयोगले दल दर्ताका लागि आएको निवेदनउपर निर्णय गर्छ,’ आयोग उच्च स्रोतले भन्यो ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश ऐनका रूपमा आएपछि त्यसैलाई आधार मानेर आयोगले बिहीबार नै नियमावली संशोधनसमेत गरिसकेको छ । आयोगले अध्यादेशले समेटेको भाषाअनुसार नियमावलीमा संशोधन गरेको हो ।

नियमावलीमा संशोधन भएसँगै दल दर्ताका लागि थप कानुनी आधार तय भएको छ । ‘आयोगमा दुईवटा दल दर्ताका लागि निवेदन आएको छ, सरकारले ल्याएको अध्यादेश पनि राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ, अध्यादेशकै आधारमा नियमावली संशोधन भयो, संशोधनपछि नियमावली पनि प्रकाशित भएको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।

सो नियमावलीसमेत बिहीबार नै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । आयोगले नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाएपछि मन्त्रालयले पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । नियमावलीमा यसअघि नभएको व्यवस्थासमेत अध्यादेशको मर्मअनुसार आएको हो ।

प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नियमावलीअनुसार अब नयाँ गठन भएका दलमा आबद्ध व्यक्तिले दल परिवर्तन गर्न चाहेमा प्रदेश सदस्यको हकमा प्रदेशस्थित निर्वाचन कार्यालय र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हकमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा २१ दिनभित्र नागरिकता र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लैजानुपर्नेछ ।

त्यस्तै, अब दल दर्ताको प्रक्रियामा आयोगले दलको नाम, झन्डा, विधान, निर्वाचन चिह्न, केन्द्रीय समितिमा तोकिएका नेताहरूको नागरिकतासहितका आवश्यक कागजात तथा अध्यादेशअनुसार केन्द्रीय समिति वा संसद्को संख्याको २० प्रतिशत पुगे नपुगेको हेर्नेछ ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा आवश्यक कागजात आए नआएको आयोगले हेर्ने र सबै कागजात पूरा भएपछि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गरिएका नामकोसमेत सनाखत गरिने जानकारी दिए ।

‘दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा आवश्यक कागजात आए नआएको आयोगले हेर्छ, आएका कागजातमा समावेश भएका विषय वस्तु पनि अन्य दलसँग मिले नमिलेको र संविधानसंगत भए नभएको आयोगले जाँच गर्छ, सबै कागजात पूरा भएपछि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गरिएका नामकोसमेत सनाखत गरिन्छ, त्यसपछि दल दर्ता हुन्छ,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर दल दर्ता प्रक्रिया टुंग्याउन आयोगले कानुनअनुसार ३५ दिन समय लिन पाउँछ । तर, आयोगले सबै कागजात प्रक्रिया पूरा भएर आएको पाइए १० दिनभित्रमा नै दल दर्ता गर्ने जनाएको छ । सरकारले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधनको निर्णय गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश जारीका लागि सिफारिस गरी पठाएको थियो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार दिउँसो जारी सो अध्यादेश गरेकी थिइन् । समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन ।