सिमकोट । हुम्लामा संयुक्त दलित राजनितिक संघर्ष समिती गठन भएको छ । प्रमुख राजनितिक दलका दलित भ्रातृ तथा जनवर्गीय संगठनको प्रमुख एवम प्रतीनिधीको सहभागितामा हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा भएको भेलाले नेपाली काँग्रेसका सदस्यमेत रहेका मक्क सुनारलाई समितिको जिम्मेवारी दिएको हो । सुनारको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिती गठन भएको हो । सुनारको संयोजकत्वमा गठित यो संघर्ष समितिले दलितका जुनसुकै समस्या समाधानका लागि एकजुट भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

समितीको अवधारणा, आचारसंहिता निर्माण, तथा आगामी कार्यक्रमको कार्यदिशाका बारेमा जानकारी दिन बुधबार विहान उक्त समितीले पत्रकार सम्मेलन गरेको हो । पत्रकार सम्मेलमा विगतमा भएका दलित आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशा, रणनीति, आचारसंहिता लगायतका विषयमा जानकारी गराइएको हो । बुधबार सदरमुकाम सिमकोटमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघर्ष समिति गठन र समितिको कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराईएको हो । समग्रमा दलित समुदायको हक,अधिकार प्राप्ति तथा यो समुदायमाथि भइरहेको अन्याय, अत्याचारविरुद्ध एकजुट भएर लागिपर्ने प्रण पनि पत्रकार सम्मेलनमा गरिएको थियो ।

संघर्ष समितिले दलित आन्दोलनले सात दशकदेखि उठाउँदै आएको मानवकलंकको रुपमा रहेको जातीय छुवाछूत र भेदभावलाई सामाजिक अपराध भनेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश, संघ सहित प्रशासनका हरेक अंगमा दलित समुदायलाई समानुपातिक आधारमा सहभागीता गराउनुका साथै संघीय राज्यका सबै तहमा दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व र पहुँच नहुँदा आफुहरु दुखित भएको नेकपा एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य पर्वत सुनारले गुनासो गर्नुभयो ।

यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा संविधानबाट दलित समुदायसँगै सबै सीमान्तकृत समुदायका अधिकारको न्यायोचित सम्बोधन हुनु पर्ने नेपाल दलित मुक्तिमोर्चाका केन्द्रिय सदस्य तथा नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा हुम्ला जिल्ला इन्चार्ज मोहनसिंह परियारले बताउनुभयो । नेपालको संविधान २०७२ लाई हेर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका हरेक अंगमा दलितको सहभागिता हुनैपर्ने व्यवस्था भएपनि हुम्लामा त्यसो नभएको परियारको गुनासो छ । यसका विरुद्ध दलित समुदायले चौतर्फी खबरदारी गर्न जरुरी परियारले बताउनुभयो ।

मुलुकमा गणतन्त्र त आयो तर दलित समुदायको जीवन र व्यवहारमा परिवर्तन आउन सकेन । दलित समुदाय विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध छन्, तर खोइ त तिनले आफ्नो वर्ग उत्थानका लागि आवाज उठाएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका विनोद विकले प्रश्न समेत गर्नुभएको थियो । गरिब दलितका नाममा राजनीति गर्ने सबै नेतागणले दलित समुदायलाई हतियार मात्र बनाइरहेको उहाँको आरोप थियो । अझैपनि जिल्लामा छुवाछुत, जातियविभेदका समस्या जलन्त रहेको विकको गुनासो थियो । विकले भन्नुभयो, “हामी दलित भएकै कारणले माथिल्लो जातिकाले घर भित्र, छिर्न दिदैनन्, पानी समेत छुन दिदैनन्, खानेपानीका धारा समेत फकर बनाउँछन्, । डुम भन्ने चलन अझै पनि हावी छ ।” जातीय भेदभावको बिषय सबैको साझा समस्या भएको विकले बताउनुभयो ।

संयुक्त दलित राजनितिक संघर्ष समितीका जिल्ला संयोजक मक्क सुनारले भन्नुभयो, “संघीयतापछि सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा आउने भनिएपनि स्थानीय सरकारले दलितका समस्या नबुझेको गुनासो छ ।” दलित समुदायका लागि त गाउँमा सिंह मात्रै पुगे जस्तो भयो, दरवार पुगेन ।” दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय विभेद, हलिया र खलिया प्रथा नहटेसम्म दलित समुदायले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसक्ने सुनारले बताउनुभयो । दलित समुदायलाई जिल्लामा मात्रै नभएर देशका अधिकांस जिल्लामा हेपाहको प्रवृति भइरहेको उहाँको भनाई थियो । हुम्लाका स्थानीय तहमा दलित समुदायबाट तीन जना मात्रै वडाध्यक्ष रहेको भएपनि पालिका अध्यक्ष सम्म पहुँच अझै पुग्न नसकेको सुनारको भनाई छ । उसो त निर्वाचनको समयमा तल्लो जात भनेर जातिय हिसावमा विभेद हुँदा समेत आफुहरुले भोट नपाउने गरेको उनिहरुको गुनासो थियो ।