सिमकोट । हुम्लामा क्रियाशिल राजनीतिक दलहरुको सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ । जिल्लाको फितलो सुशासन र विकासको निगरानीमा सर्वदलीय संयन्त्र कटिवद्ध भएर अगाडि बढ्ने भएको छ ।

विचार र विकासको लागि राजनीति गरौँ, प्रतिशोध र प्रतिरोध होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौं भन्ने नाराकासाथ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त जिल्लामा रहेका चार दलको संयन्त्र गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको हो । नेकपा एमाले जिल्ला पार्टी उपाध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा र नेपाली कांग्रेस जिल्ला पार्टी उपसभापति कैलाश भण्डारी, नेकपा माओवादी प्रदेश कमिटी सदस्य जंग बोहरा, नेपाली कांग्रेस जिल्ला पार्टी सचिव कृष्णबहादुर बोहरा, सोही पार्टीका कोषाध्यक्ष बविता शाही लगायत सञ्चारकर्मीको उपस्थित रहेको थियो । एक वर्षसम्म नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको संयन्त्रको अबको एक वर्ष नेतृत्व एमालेले गर्ने भएको छ । अर्को वर्ष माओवादी केन्द्रले गर्ने भएको बताइएको छ । यस्तै यो संयन्त्र पालिकास्तरमा समेत गठन हुने जानकारी प्राप्त भएको छ ।

यो एक वर्षको अवधिमा सर्वदलीय संयन्त्रले हुम्लामा विकास निर्माणदेखि, शुसासनका क्षेत्रमा दशवटा उपलब्धी गरेको शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको थियो । एक वर्ष अघिगठन भएको संयन्त्रले विगतका तिता अनुभवलाई आत्मसाथ गर्दै सहमति र राजनीति संस्कार सृजना गरी सकरात्मक भूमिका निर्वाह गरेको बताइएको छ । शुक्रबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै दशैँसम्म योसंयन्त्रले जिल्लाभर प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने राप्रपा हुम्लाका अध्यक्ष विकास महतले बताउनुभयो ।

राज्यको मुल नीति नै राजनीति भएकाले गास, बास र कपासको समस्या आएपछि हुम्लाको अवस्था नियाल्दा सधैँ प्रतिशोध र प्रतिरोध हुनुभन्दा एक आपसमा मिलेर जाँदा सबैको भलाइ हुने भएको नेकपा माओवादी केन्द्र हुम्ला पार्टी सचिव धर्मराज बोहरा ९विज्ञान० ले बताउनुभयो ।
राजनीति गर्ने राजनीतिकर्मीको साँझा उद्देश्य नै मिलेर अगाडी बढ्ने भएकाले बेमेलको राजनीतिलाई अन्त्य गर्दै अघि बढेको नेपाली कांग्रेस जिल्ला पार्टी उपसभापति बसन्त रोकायाले बताउनुभयो ।

जिल्लामा सदिँयौंदेखि जडा गाडेर बसेको ठूलो रोग असारे विकास अन्त्यका लागि जिल्ला स्थित राजनितिक दलहरुले विभिन्न सरकारी कार्यालयसँग असार दोस्रो हप्ता बसेर छलफल गरेको नेकपा एमाले हुम्ला पार्टी उपाध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले बताउनुभयो । अबका दिनमा कोटेशन चुहावटका रुपमा बाँडफाँड नगर्न भनेको उपाध्यक्ष शाहीले बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा लगायत चारवटा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले एक वर्षमा गरेका कार्यहरु यस्ता छन् ।

१. राष्ट्रिय गौरवका योजना अन्तर्गतको कर्णाली कोरिडोर सडक निर्माण कार्यक्रममा असजिलो भीरका गौडा छिचोल्न नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिन सहजीकरण गरेको र निर्माण कम्पनीलाई समयमा नै सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ध्यानाकर्षण गरेको ।

२.जनता र एसइइ विद्यार्थीहरुलाई मध्यनजर गरी हेल्दुम जलविद्युत आयोजनालाई लोडसेडिङ्ग क मगर्न ध्यानाकर्षण गराएको ।

३. यातायातको एक मात्र साधन हवाइ जहाजको उडान १२ बजेपछि नगर्ने क्यानको निर्णयका विरुद्ध सबै दलको अगुवाइमा विरोध तथा आन्दोलनका कार्यहरु गरी पहिलाकै समयमा सेवा सुचारु गर्न पहल गरेको ।

४. विकासलाई पादर्शी र प्रतिफलमुखी बनाउन सम्बन्धित निकायहरुलाई घचघच्याउने कार्य गरेको ।

५. टेलिकम र विद्युत सेवामा पटक पटक अवरोध आइ सेवा प्रवाहमा भएको समस्यालाई समाधान गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई समन्वय र सहकार्य गर्न जोड दिएको छ ।

६. प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बैठक राखी सबै कार्यालयहरु विच सुशासन, सेवा प्रवाह र विकासका कार्य बारे छलफल गरियो ।

७. गत आर्थिक वर्षको प्रगती समिक्षा र चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा कार्ययोजनाका बारेमा छलफलका लागि समन्य गरेको ।

८. जिल्लामा भएका विकास निर्माणका कार्यहरु र अन्य साँझा सवालहरुमा रचनात्मक तथा सकारात्मक सहयोग र सहकार्य गरिरहेको ।

९. असार महिनाको २० गतेको अविरल वर्षाका कारण सिमकोट गाउँपालिका र नाम्खा गाउँपालिका विच रहेको हेप्का खोलामा रहेको सवारी साधन, मानिस तथा पशुचौपाया आवतजावत गर्ने काठे पुल बाढीले बगाएकोले सो काठेपुल पुनः निर्माण गर्न र गराउन सर्वदलीय संयन्त्रले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको ।

१०। दलहरुका विगतका तिता अनुभवहरुलाई आत्मसाथ गरेर सहमती, सहकार्य र राजनैतिक संस्कार सृजनाका लागि सकरात्मक भूमिका निर्वाह गरेको । यि दशवटा काम एक वर्षमा गरेको बताइएको छ ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट नेकपा एमालले अवको एक वर्ष नेतृत्व सम्हाल्ने भएको छ ।  यो संयन्त्रले आगामी वर्षमा जिल्ला स्थित प्रत्येक गाउँपालिकामा सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने, जिल्लामा हुने समसायिक विषयवस्तु र साँझा सवालमा निरन्तर पैरवी गर्ने, विकास र सुशासनका लागि सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालालाई ध्यानकर्षण गराउने, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई जिल्ला स्तरिय सर्वदलीय संयन्त्रमा सहभागी गराउने, महिनाको एक पटक सवर्दलीय संयन्त्रको बैठक बस्ने लगायतका एजेण्डाहरु तय भएको बताइको छ ।