काठमाडौँ — नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले साउन २० गते तय भएको बैठक १० दिनका लागि स्थगित गरेको छ । माओवादीको स्थायी कमिटीको आइतबारको बैठकले वर्तमान राजनीतिक गतिविधि र तयारी पूरा नभएकाले केन्द्रीय कमिटी बैठक सार्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र तयारीका लागि आवश्यक समय लिनुपर्ने देखिएकाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक यसघि साउन २० गतेदेखि बस्ने निर्णय गरेकोमा साउन ३० गते सुरु हुनेगरी स्थगित गरिएको छ,’ उनले भने ।
यसबीचमा सबै वडा कमिटी गठन गर्न र त्यसको अद्यावधिक विवरण केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आउँदा ल्याउनक लागि पनि सदस्यहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘सबै प्रदेश कमिटीहरूलाई वडा कमिटी गठन गर्न र त्यसको अद्यावधिक विवरण केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउँदा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले सम्बन्धित प्रदेशबाट लिइ आउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारले संविधानका मूल्य मान्यताकाविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै आलोचना गरिएको पनि श्रेष्ठले बताए ।
प्रतिनिधिसभा र वर्तमान सरकारलाई पूरा कार्यकाल चलाउनका लागि गठबन्धनले विगतमा गरेका प्रतिबद्धता अनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय भएको पनि उनले बताए ।
महाकाली नदीमा भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले तुइन काटेर नेपाली नागरिक महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनाको छानबिन गर्न पनि सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको श्रेष्ठले बताए ।
सरकार बिस्तारमा भइरहेको ढिलाइबारे श्रेष्ठले गठबन्धनका दलहरू सहभागी हुने कि नहुने भन्ने निर्णयमा पुग्न नसकेकाले केही समय ढिलाइ भएको बताए ।
‘जनता समाजवादी पार्टी र सरकारमा सहभागी हुन सक्ने सबै पार्टीहरूको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराइ विस्तार गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेकाले ढिलाइ भएको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल नगर्न जसपाले अनुरोध गरेको थियो,’ उनले भने, ‘गठबन्धनमा सामेल कतिपय पार्टीहरूले सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने बारेमा निर्णय गरिनसकेकाले केही समय मन्त्रिपरिषद् बिस्तार थाती राखिदिन वा केही समय ढिलाइ गर्न मागेकाले भएको हो ।’
अब मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा माओवादी पुगेको र गठबन्धन दलहरूको धारणा पनि त्यस्तै रहेको श्रेष्ठको भनाइ थियो । मन्त्रिपरषद् विस्तारबारे गठबन्धनमा सामेल दलहरूबीच निर्णायक छलफल भइरहेको उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद् बिस्तार नहुँदा सरकारको प्रभावकारितामा नकरात्मक प्रभाव पर्नेबारे आफूहरू सचेत रहेको उनको भनाइ थियो ।
