काठमाडौं । सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सबै संरचना खारेज गरेको छ । सोमबार बसेको नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगका सबै संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

केन्द्रीय भूमि आयोग र ७७ जिल्लाकै भूमि समस्या समाधान आयोग एकमुष्ठ खारेजीको प्रस्ताव उठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई सोमबार नै निर्देशन दिएको थियो । आयोगका पदाधिकारी हटाउँदा अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर फर्किने भएकाले आयोग नै खारेज गरिएको जनाइएको छ ।

भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले भने राजनीतिक प्रतिशोध लिनका लागि दलित र भूमिहीनले जग्गा पाउनुपर्ने संवैधानले दिएको मौलिक हक नखोस्न आग्रह गरेका छन् । उनले पदाधिकारी हटाए पनि आयोग खारेज गर्न नहुने बताए ।

आयोगले हालसम्म १२ लाख भन्दा बढी भूमिहीनको लगत लिएर कम्प्युटर सिस्टममा राखिसकेको छ । त्यस्तै भूमिहीनलाई वितरण गर्नका लागिग ५ हजार ३ सय २४ विघा जग्गाको लगत समेत लिइसकेको ज्ञवालीले बताए । भूमिहीन पहिचान गरी जग्गा वितरण गर्न ७४३ स्थानीय तहसँग कार्य सम्पादन सम्झौतासमेत भइसकेको अवस्थामा आयोग विघटन गर्दा लाखौं भूमिहीनले फेरि पनि जग्गा नपाउने उनले बताए ।

आयोग विघटन नगर्न भनेर प्रधानमन्त्रीसँग ज्ञवालीले भेट्न खोजे पनि भेट नहुदैँ सरकारले खारेज गरेको छ । यसबीचमा उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भेटेर राजनीतिक प्रतिशोधको नाममा भूमिहीनमाथि अन्याय नगर्न आग्रह गरेको बताए ।