काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रले हालै खारेज भएको भूमि समस्यासम्बन्धी समाधान आयोग पुन: गठन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । स्थायी समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले भूमिहीन, दलित, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या ज्यूँकात्यूँ भएकाले छिटो आयोग गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘संविधान र कानुनअनुरूप यथाशक्य चाँडै भूमि आयोग बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ,’ स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘आयोग बनाएर नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग यसै साता सरकारले खारेज गरेको थियो । आयोग खारेज गरिएकामा तीव्र आलोचना भएको थियो ।

स्थायी समिति बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सांसद विमला वलीलाई ‘अपहरणको शैली’ मा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निवासमा राख्नु आपत्तिजनक, लज्जास्पद भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।