काठमाण्डाै – विभिन्न किसान संगठनले भूमि समस्या समाधान आयोग विघटनको निर्णय स्वागत गरेका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघसहित विभिन्न ७ वटा संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर एकपक्षीय ढंगले आयोग गठन भएको भन्दै तत्काल अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय भूमिसुधार कार्यान्वयन आयोग बनाई किसानका समस्या समाधानका लागि प्रकृया अगाडि बढाउन समेत माग गरेका छन् ।

खेती गर्ने कतिपय किसानसँग आफ्नै जमिन नरहेको, जमिन हुनेहरू सबै कृषि उत्पादनमा संलग्न नरहेको अवस्थामा कृषि उत्पादनमा संलग्न हुन चाहने सबै भूमिहीनहरू, मुक्तकमैया, मुक्तहलिया, गरिब किसानलाई जिविका पुग्दो जमिन दिने, सहकारी तथा सामूहिक खेती प्रणाली अघि बढाउने र सम्पूर्ण सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरू र बेदर्तावाल मोहीको समस्या समाधान गर्न जग्गाधनी पुर्जासहित जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । साथै कृषियोग्य जमिनको क्षयीकरण र अतिक्रमणलाई रोक्न भू-उपयोग कानुन कार्यान्वयन गर्दै जमिनकोसहित सदुपयोगका लागि सामूहिक, सहकारी र सार्वजनिकीकरण गर्दै लैजानेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । खोप र कोरोना प्रभावित किसानलाई राहतका कार्यक्रम घोषणा गरी उत्पादनका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्न उनीहरुको आग्रह छ ।

उखु बेचेबापत चिनी मिलबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भुक्तानी नपाएको, विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र सरकारले दिनुपर्ने अनुदान रकम समेत नदिएर फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । किसान संगठनले उखु किसानको माग र समस्याबारे तत्काल समाधानतर्फ लाग्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।